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दिल्ली में अब बदलेगा Circle Rate, सरकार ने लोगों से मांगी राय; जानें आप पर क्या पड़ेगा असर?

नई दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खबर है. केजरीवाल सरकार (Delhi government) ने राजधानी (Delhi) में संपत्तियों (प्रॉपर्टी) के लिए सर्किल रेट में संशोधन शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे हैं.

एक माह में रिपोर्ट 

पीटीआई की खबर के मुताबिक, राजस्व विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि विभाग के सीनियर अधिकारियों की एक टीम अलग-अलग प्रकार की भू-संपत्तियों (Landed Properties) के लिए सर्किल दरों का असेसमेंट कर रही है. समिति सरकार को करीब एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

क्या है लैंडिड प्रॉपर्टीज?

लैंडिड प्रॉपर्टीज से मतलब ऐसी संपत्ति से है जो मालिक के लिए इनकम को जेनरेट करती है और उसे संपदा का कोई वास्तविक काम करने की जरूरत नहीं होती. दिल्ली में आखिरी बार साल 2014 में सर्किल दरों को बढ़ाया गया था. क्षेत्र के हिसाब से फिलहाल सर्किल दरों को आठ कैटेगरी ‘ए’ से ‘एच’ में बांटा गया है.

2014 में सर्किल रेट

दिल्ली सरकार की तरफ से 22 सितंबर 2014 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवासीय जमीनों की सर्किल दरें तब आठ कैटेगरी में तय की गई थीं. दिल्ली सरकार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://srams.delhi.gov.in/ पर दी गई जानकारी के मुताबिक, नई दरें 23 सितंबर 2014 से लागू हो गई थीं.

इलाके की कैटेगरी     मिनिमम सर्किल रेट (प्रति वर्ग मीटर) 

ए                                    7,74,000


बी                                   2,45,520


सी                                  1,59,840


डी                                  1,27,680


ई                                    70,080


एफ                                 56,640        


जी                                   46,200


एच                                  23,280

फ्लैट के 2014 में सर्किल रेट

चार मंजिला बंद इमारत में फ्लैट के लिए साल 2014 में मिनिमम सर्किल रेट 50,400 रुपये से लेकर 87,360 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक तय किए गए थे. ऐसी इमारत में फ्लैट को चार कैटेगरी- 30 वर्ग मीटर तक, 30 से 50 वर्गमीटर तक, 50 से 100 वर्गमीटर तक और 100 वर्ग मीटर से ज्यादा में रखा गया है. इलाके की कैटेगरी के मुताबिक, सर्किल रेट भी अलग-अलग हैं. हालांकि दिल्ली सरकार ने इस साल फरवरी में अगले 6 महीनों के लिए प्रॉपर्टी पर सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान भी कर दिय़ा था. इसके बाद दिल्ली में तमाम तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी सस्ती हो गई है. अब सरकार इसमें संशोधन की तैयारी में है.

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