सरकार बहुत जल्द चीनी मिलों को करीब 10 हजार करोड़ का सॉफ्ट लोन दे सकती है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें ब्याज का एक तय हिस्सा सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। इसका लक्ष्य गन्ना किसानों के बकाए को कम करना है।

सूत्रों के मुताबिक अगले महीने सॉफ्ट लोन के नियमों को मंजूरी संभव है। बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने भी की है सॉफ्ट लोन देने की सिफारिश की है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों के बकाए कम से कम रखना चाहती है। इससे पहले 2015 में भी 6000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया गया था। बता दें कि सॉफ्ट लोन एक साल के लिए दिया जाता है। सॉफ्ट लोन पर ब्याज का तय हिस्सा सरकार वहन करेगी। सॉफ्ट लोन को फूड मिनिस्ट्री अंतिम रूप देगा।

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