भोपाल
एक युवती ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर एमबीबीएस में दाखिले ले लिया। युवती ने डाक्टर बनने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश लेने गौड़ (अनुसूचित जाति) का प्रमाण पत्र बनवा लिया जबकि वह युवती भार्गव ब्राम्हण जाति से थी। इसका खुलासा शिकायत के उपरांत हुई जांच में हुआ है। रोहणी भार्गव पहली से बारहवी तक को ब्राह्मण जाति से परीक्षाएं पास करती रही लेकिन डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करने गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते समय वह गौड़ (अनुसूचित जाति) की हो गई। शिकायत के बाद हुई जांच में खुलासा हुआ कि यह जाति प्रमाणपत्र तो फर्जी है तो अब सरकार ने इसे निरस्त कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में उसका प्रवेश भी निरस्त कर दिया गया है। रोहिणी भार्गव ने गांधी मेडिकल कॉलेज में वर्ष 1999 में गौड़ जाति के प्रमाणपत्र के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया था। बाद में वर्ष 2002 में गांधी मेडिकल कॉलेज ने जाति के संबंध में आपत्ति ली और प्रवेश निरस्त कर दिया। इस पर रोहिणी ने जबलपुर उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया था। मामला छानबीन समिति में गया। छानबीन समिति जांच करवाई। राज्य सरकार कोर्ट से स्टे खारिज कराकर एमबीबीएस पाठ्यक्रम की उत्तीर्ण परीक्षाएं भी निरस्त करेगी।

इसी तरह से उपायुक्त सहकारिता की नौकरी कर रहे परासिया जिला छिंदवाड़ा निवासी रमेश पाल का धनगढ़ अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र भी फर्जी पाया गया है। नवमी में रमेश की जाति गाडरी लिखी थी। पूर्व सरपंच ने बताया कि धनगढ़ जाति का प्रमाणपत्र रमेश पाल ने स्वयं अपनी हस्तलिपि से जारी किया गया था। जांच के बाद जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण छिंदवाड़ा द्वारा उनका धनगढ़ अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया है। रिटायर हो चुके रमेश की पेंशन भी रोकी जाएगी। जमना प्रसाद  ने मौलाना आजाद राष्य प्रौद्योगिकी संस्थान में बढ़ई जाति सामान्य वर्ग से मैकेनिक सी में भर्ती हुआ लेकिन मैकेनिक ए के पद पर कीर अनुसूचित जनजाति वर्ग से पदोन्नति पाई। शिकायत पर जांच में उनकी सर्विस बुक में बढ़ई जाति मिली। जांच के दौरान उसने बताया कि उसके मातापिता कीर थे और उनके निधन के बाद हरप्रसाद विश्वकर्मा ने पालन पोषण किया था। हरप्रसाद विश्वकर्मा ने उसे बाद में बताया कि वह कीरजाति का बाड़ी का रहने वाला है। इसी आधार पर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया। राज्य सरकार ने जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है।

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